केजरीवाल का इस्तीफा कहीं उंगली कटवाकर शहीद दिखने की कोशिश तो नहीं है?

By: Yogesh Kumar Gulati 

नजरिया : एक कट्टर ईमानदार की अग्नि परीक्षा या कट्टर राजनीतिक चाल?

केजरीवाल की राजनीति: इस्तीफे का रहस्य और असल मंशा पर एक नज़र।

अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से शुरुआत की, लेकिन धीरे-धीरे उनकी राजनीति ने कई सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा ने एक बार फिर से राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले इस इस्तीफे के पीछे आखिर केजरीवाल की मंशा क्या है? क्या यह सिर्फ जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश है या फिर कोई गहरी राजनीतिक चाल? चलिए समझते हैं अरविंद केजरीवाल के इस त्याग के पीछे की कहानी।

1. केजरीवाल की इस्तीफे की टाइमिंग: एक सोची-समझी चाल?

अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया है जब दिल्ली चुनाव नजदीक हैं। यह समझना जरूरी है कि इससे पहले उन्होंने न शराब घोटाले के आरोपों के समय इस्तीफा दिया, न जब वे जेल गए। अब जब चुनाव कुछ ही महीनों में हैं, केजरीवाल अचानक से इस्तीफे की घोषणा करते हैं और "जनता की अदालत" में जाने की बात करते हैं। सवाल उठता है कि क्या यह चुनावी फायदा उठाने का प्रयास है?

यह इस्तीफा रणनीतिक है। इसका उद्देश्य खुद को 'शहीद' दिखाने और जनता से सहानुभूति पाने का है। केजरीवाल ने हमेशा खुद को 'आम आदमी' के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उनके इस कदम ने उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

2. असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश

पिछले कुछ महीनों में केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे प्रमुख आरोप शराब घोटाले से जुड़े थे, जिसमें उनके कई सहयोगियों और मंत्रियों का नाम सामने आया। इसके बाद उनकी खुद की गिरफ्तारी ने भी उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने तब इस्तीफा नहीं दिया।

यह दर्शाता है कि इस्तीफा देना किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक चाल थी। उनका जेल से बाहर आकर इस्तीफा देना इस बात का संकेत है कि वो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं।

3. "शहीद" दिखने की राजनीति

अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में "विक्टिम कार्ड" का बखूबी इस्तेमाल किया है। चाहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो, या फिर दिल्ली सरकार के केंद्र से टकराव की बातें, केजरीवाल ने खुद को हमेशा 'पीड़ित' और 'सिस्टम से लड़ने वाले' के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका इस्तीफा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। वे जनता के बीच खुद को एक ऐसा नेता दिखाना चाहते हैं जो 'व्यवस्था' के खिलाफ है और हर बार उसकी साजिशों का शिकार होता है।

4. जनता की अदालत या राजनीति का मंच?

केजरीवाल का कहना है कि वे जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जनता की अदालत में जाने के लिए इस्तीफा देना जरूरी था? अगर वे सच्चे लोकतांत्रिक नेता होते, तो वे अपने कार्यकाल के अंत तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते। लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर एक बार फिर से अपनी राजनीति का रुख बदल दिया।

5. दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़

दिल्ली के विकास और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से इस तरह हटना, जब चुनाव नजदीक हैं, यह दिल्ली के मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। जब दिल्ली के नागरिक उनकी सरकार से सशक्त नेतृत्व और समाधान की अपेक्षा कर रहे थे, तब केजरीवाल ने इस्तीफा देकर यह दिखा दिया कि उनके लिए सत्ता में बने रहना या फिर शहीद दिखने की कोशिश करना, जनता की भलाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।

6. आंकड़ों की जुबानी: विकास के दावों की असलियत

अगर केजरीवाल के कार्यकाल का आकलन करें, तो उनकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ प्रगतिशील कदम उठाए, लेकिन क्या ये उनके चुनावी एजेंडे का हिस्सा हैं या फिर वाकई जनता की भलाई के लिए? उदाहरण के तौर पर:

शिक्षा में सुधार के नाम पर करोड़ों रुपये के विज्ञापन और 'मॉडल स्कूल' की ब्रांडिंग की गई, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बुनियादी समस्याएं अभी भी वैसी ही हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत की गई, लेकिन दिल्ली में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में जो भी कदम उठाए, वे मुख्य रूप से राजनीतिक लाभ के लिए थे, न कि जनता की स्थायी भलाई के लिए।

केजरीवाल की पॉलिटिक्स का असल मकसद

आलोचकों की मानें तो, अरविंद केजरीवाल की राजनीति का असल मकसद हमेशा खुद को जनता के सामने 'शहीद' के रूप में पेश करना और किसी भी तरह सत्ता में बने रहना रहा है। उनका इस्तीफा एक सोची-समझी राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के मतदाताओं की सहानुभूति प्राप्त करना है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को ही तय करना है कि वो केजरीवाल को गुनहगार मानती है या फिर कट्टर ईमानदार?

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